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Budget 2021: वित्त मंत्री का ऐलान, लेह-लद्दाख में बनेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी https://ift.tt/3tbtmhI नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आज संसद में आम बजट पेश कर रही हैं। इसमें उन्होंने कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ का ऐलान किया है। इसके साथ ही लेह-लद्दाख के लोगों को भी इस बार के बजट में बड़ी सौगात मिली है। Budget 2021: सीतारमण ने भाषण में किया टैगोर की कविता का जिक्र, दिखी बंगाल चुनाव की झलक दरअसल, बजट भाषण में वित्त मंत्री सीतारमण ने लेह-लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात भी कही है। वित्त मंत्री ने कहा है कि देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे।इसके साथ ही उच्च शिक्षा के लिए एक कमीशन भी बनाया जाएगा।इसके अलावा बजट में आदिवासी इलाकों में 758 एक्लव्य स्कूल खोले जाने का भी ऐलान हुआ है।इन स्कूलों में 4 करोड़ दलितों बच्चों को शिक्षित करने का प्रोग्राम है। Education Budget 2021: 100 नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी, हायर एजुकेशन कमीशन का होगा गठन बता दें, केंद्र प्रशासित प्रदेश बने लद्दाख के लिए हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली सेंट्रल यू...

Budget 2021: उज्जवला योजना से सरकार ने महिलाओं को दी सौगात,1 हजार करोड़ नए लाभार्थी होंगे शामिल https://ift.tt/3pEvgFn नई दिल्ली। महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली पीएम उज्जवला योजना (PM Ujjwala Yojana) को और ज्यादा बेहतर बनाने के मकसद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अहम घोषणा की है। वित्त वर्ष 2021-22 के तहत इस योजना में 1 हजार करोड़ और लाभार्थियों को जोड़े जाने की पेशकश की है। साथ ही सस्ते एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जाने के लक्ष्य को बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट में अगले तीन सालों में सिटी गैस वितरण के लिए 100 और जिलों को शामिल करने की भी घोषणा की। इससे ग्रामीण एवं दूरगामी क्षेत्रों में रहने वालों को सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जाएगी। मालूम हो कि केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना में हर बीपीएल परिवार को करीब 1600 रुपए की आर्थिक सहायता देती है जिससे वे आसानी से एलपीजी कनेक्शन ले सकें। क्या है प्रधानमंत्री उज्जवला योजना प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत बीपीएल कैटेगरी के लोग आते हैं। इस योजना के जरिए करीब 8 करोड़ परिवारों को फ्री में एलप...

budget 2021: Nirmala Sitharaman ने तोड़ी अपनी ही पंरपरा, पारंपरिक बही-खाते की जगह टैबलेट से पेश करेंगी बजट https://ift.tt/3rmzNNp नई दिल्ली। देश को मिली आजादी के बाद पहला बजट पहले वित्त मंत्री आर.सी.के.एस. चेट्टी ने 1947 में पेश किया था, तब बजट के दस्तावेज चमड़े के एक ब्रीफकेस में रखकर पेश किए जाते थे। और इस परंपरा को देश के हर वित्त मंत्री ने काफी लंबे समय तक निभाया। लेकिन जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनीं तो उन्होंने इस परंपरा को तोड़ दिया। और 5 जुलाई 2019 को चमड़े के बैग की जगह लाल कपड़े में लिपटा बजट दस्तावेज संसद भवन में पेश किया, जो असल में भारतीय बहीखातों का ही स्वरूप है। इसके बदलने का मकसद भी यही था कि देश का बजट-देश का बही खाता होता है। यह भी पढ़ें:- Budget 2021: लाल कपड़े में लिपटा आता है आम बजट, अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही पुरानी परंपरा को भाजपा सरकार ने तोड़ा लेकिन अब इस परंपरा को खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने तोड़ दिया है। इतिहास में पहली बार बजट (...

6 महीने के बाद 73,800 रुपए के पार पहुंची चांदी, सोने भी हुआ महंगा https://ift.tt/3pAohgE नई दिल्ली। जहां एक ओर सर्राफा बाजार और मेटल निवेशकों की नजरें बजट पर टिकी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय वायदा बाजार में चांदी 5 फीसदी से ज्यादा महंगा हो गया है। इस तेजी के कारण चांदी के दाम 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी ओर सोने के दाम में भी मामूली तेजी देखने को मिल रही है। जानकारों की मानें तो यूएस में चांदी में ऑनलाइन ट्रेडिंग ज्यादा होने के कारण दाम में इजाफा देखने को मिला है। चांदी की कीमत आने वाले दिनों में 80 हजार के लेवल को भी पार कर सकती है। इससे पहले 10 अगस्त को चांदी के दाम 79,147 रुपए प्रति किलोग्राम के लेवल पर पहुंच गई थी। जबकि 24 सितंबर को चांदी 57 हजार के स्तर पर आ गई थी। कई महीनें से चांदी 65 हजार से 70 हजार के स्तर के बीचख् कारोबार कर रही थी। यह भी पढ़ेंः- कोरोना व आसमान छू रहे दाम ने 34 फीसदी घटाई सोने की चमक चांदी की कीमत में 5 फीसदी से ज्यादा इजाफा आज चांदी की कीमत में 5 फीसदी से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल रहा है। मौजूदा समय 10 बजकर 50 मिनट पर चां...

Budget 2021: लाल कपड़े में लिपटा आता है आम बजट, अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही पुरानी परंपरा को भाजपा सरकार ने तोड़ा https://ift.tt/2NVDv1V नई दिल्ली। आज 1 फरवरी को बजट पेश किया जारहा है देश के हर व्यक्ती की नजर मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पोटली पर लटकी हुई है। भारत में बजट (Union Budget) की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से हुई थी जिनमें पहला बजट जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को पेश किया था। और जब देश अजाद हुआ तब पहले वित्त मंत्री आर.सी.के.एस. चेट्टी ने 1947 में पहला बजट पेश किया था, तब बजट दस्तावेज चमड़े के एक ब्रीफकेस में लेकर पहुंचे थे। और यह परंपरा देश के हर वित्त मंत्री ने काफी लंबे समय तक निभाई। लेकिन जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनीं तो उन्होंने इस परंपरा को तोड़ दिया। और 5 जुलाई 2019 को चमड़े के बैग की जगह लाल कपड़े में लिपटा बजट दस्तावेज संसद भवन में पेश किया। जो असल में भारतीय बही खातों का ही स्वरूप है। इसके बदलने का मकसद भी यही था कि देश का बजट-देश का बही खाता होता है। यह भी पढ़ें:- 3...

आज से Ration Card के लिए लागू हुआ नया नियम, अब OTP के जरिए मिलेगा अनाज https://ift.tt/3ag71qE नई दिल्ली। जरूरतमंदों को किफायती दाम पर आसानी से अनाज मिल सके इसके लिए राशन कार्ड स्कीम (Ration Card Scheme) चलाई जाती है। इसके तहत गरीब वर्ग से लेकर मध्यम वर्गीय लोग तक लाभ ले सकते हैं। कोरोना काल के चलते इसमें कई बदलाव किए गए, जिसमें बायोमेट्रिक वितरण भी शामिल था। जिससे फर्जीवाड़े पर लगाम लग सके। मगर संक्रमण के खतरे को देखते हुए अब बायोमेट्रिक की जगह मोबाइल ओटीपी (OTP) और आईरीस ऑथेन्टिकेशन के जरिए अनाज वितरण किया जाएगा। ये नियम 1 फरवरी यानी आज से तेलंगाना में लागू होगा। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सभी कार्ड धारकों को राशन के लिए अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक करना जरूरी होगा। इसी नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे दिखाकर लाभार्थी राशन केंद्र से अनाज ले सकेंगे। तेलगांना राज्य सरकार ने यह निर्णय हाई कोर्ट द्वारा जारी आदेश के बाद लिया है। मालूम हो कि कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें बायोमेट्रिक ऑथेन्टिकेशन से कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका जताई गई थी। ऐसे में लोगों की सुरक्षा का ध्...

Budget 2021: डिजिटल इंडिया का पहला बजट, पूरी तरह पेपरलेस, टैब से होगा पेश https://ift.tt/3ouQaFG नई दिल्ली। आज देश का आम बजट पेश होना है। इससे पहले सुबह 10.15 बजे संसद में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में 2021-22 के आम बजट पेश किए जाने का प्रस्ताव पारित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी। इस बार का बजट पेपरलेस हैं तो इसे पेश भी टैब के जरिए किया जाएगा। वित्तमंत्री के हाथों में इस बार बहीखाता की जगह टैब मौजूद होगा। बजट 2021: आम बजट पर आम जनता से लेकर कॉरपोरेट तक की निगाहें पहला पेपर लेस बजट आजाद भारत के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब बजट पूरी तरह पेपरलेस होगा। सही मायनों में ये देश का पहला डिजिटल बजट है। इस बार बजट कॉपी की छपाई नहीं होगी।वैसे ये फैसला कोरोना महामारी को देखते हुए हुए लिया गया था लेकिन PM मोदी शुरुआत से डिजिटलीकरण को प्रमोट कर रहे है। Budget2021: बजट से लोगों की क्या हैं उम्मीदें, सोशल मीडिया से मिल रहे ये रिएक्शन App पर मिलेगी सारी जानकारी डिजिटल बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘Union Budget Mo...

कोरोना व आसमान छू रहे दाम ने 34 फीसदी घटाई सोने की चमक https://ift.tt/39yqzr0 नई दिल्ली। कोरोना महामारी के चलते 2020 में सोने की चमक भी फीकी पड़ गई है। देश में सोने की मांग 11 सालों में सबसे कम रही है। वल्र्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया में सोने की मांग 3759.6 टन रही जो 2019 के मुकाबले 14 फीसदी कम और वर्ष 2009 के बाद सबसे कम रही है। रिपोर्ट के अनुसार सोने की मांग घटने के पीछे प्रमुख वजह ज्वैलरी की मांग में 34 फीसदी कमी है। यह भी पढ़ेंः- बजट 2021 से उम्मीदों के बीच शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स ने मारी 350 से ज्यादा अंकों की छलांग प्रतिबंध, मंदी बनी वजह सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लगे प्रतिबंधों, अर्थव्यवस्था में सुस्ती व कीमत रेकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने से सोने के आभूषणों की मांग प्रभावित हुई है। 2020 में ज्वैलरी के लिए सोने की कुल मांग 1411.6 टन रही जो 2019 के मुकाबले 34 फीसदी कम है। बैंक खरीदारी - 59 फीसदी कम दुनियाभर के सेंट्रल बैंकों ने सोना खरीदा - दूसरी छमाही (2020) में सबसे कम खरीदारी की गई निवेश - 21 फीसदी बढ़ी (494.6 टन) तीसरी तिमाही में सोने की न...

Budget 2021: सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी बढ़ाए जाने से लेकर ये है महिलाओं की मांग, देखें उनकी विश लिस्ट https://ift.tt/2L5uVfU नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी यानी आज तीसरी बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी। चूंकि वह खुद एक नारी हैं, ऐसे में महिलाएं उनसे सशक्तीकरण को और मजबूती से पेश किए जाने की उम्मीद कर रही हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में सरकारी स्कीमों में वुमेन्स को प्राथमिकता दिए जाने एवं उनके लिए अलग से स्कीमें चलाए जाने की मांग की जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कुछ महिलाआों ने इस बारे में अपने विचार साझा किए। चलाई जाए रोजगारपरक स्पेशल स्कीम सेक्टर 62, नोएडा की एक आईटी कंपनी में कार्यरत मीनू अग्रवाल का कहना है कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना होगा। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा वुमेन्स को रोजगार से जोड़ना होगा। इसके लिए सरकार की ओर से स्पेशल स्कीम चलाई जानी चाहिए। जिसके तहत उन्हें स्किल्ड डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाए। हालांकि अभी सरकार की ओर से स्वाधार एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं जैसी स्कीमें चलाई जा रही है। मगर इन्हें और ज्यादा बढ़ाव...

बजट 2021 से उम्मीदों के बीच शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स ने मारी 350 से ज्यादा अंकों की छलांग https://ift.tt/2MLp1AU नई दिल्ली। बजट 2021 से देश को उम्मीदों के बीच शेयर बाजार ने राहत के कुछ पल दिखाएं हैं। कई दिनों के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। जहां सेंसेक्स 358.21 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 50 में 100 से ज्यादा अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। ऑटो, बैंकिंग आदि सभी सेक्टर में तेजी का माहौल बना हुआ है। विदेशी निवेशकों की ओर से इनफ्लो देखने को मिल रहा है। प्राइवेट बैंक और ऑयल कंपनियों के शेयरों में तेजी का माहौल बना हुआ है। वहीं फार्मा कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। यह भी पढ़ेंः- बजट के बाद बदलता है बाजार का रुख, आंकड़े दे रहे हैं कुछ इस तरह से गवाही बाजार में तेजी का माहौल बजट पेश होने से पहले आज शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। बांबे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 358.21 अंकों की तेजी के साथ 46,643.98 अंकों पर कारोबार कर रहा है। जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 102....

बजट के बाद बदलता है बाजार का रुख, आंकड़े दे रहे हैं कुछ इस तरह से गवाही https://ift.tt/3rbJI8q नई दिल्ली। शेयर बाजार और बजट का सीधा कनेक्शन होता है। बजट आने से पहले ही बाजार पर उसका असर देखने को मिल जाता है। जिस दिन बजट आता है उस दिन भी बाजार का रुख बनता बिगड़ता रहता है। बीते कुछ सालों से बाजार ने एक खास ट्रेंड को पकड़ा है। बजट से एक हफ्ता पहले जहां बाजार में गिरावट देखने को मिलती है तो उसके एक हफ्ते के बाद तेजी आ जाती है, या तेजी के बाद गिरावट। बीते साल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। इस बार भी बजट पटल पर रखे जाने से पहले सेंसेक्स 7 फीसदी गिर चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले हफ्ते में बाजार में निवेशकों को राहत मिलती है या नहीं? बजट से एक सप्ताह पहले का ट्रेंड पहले बात बजट से एक हफ्ते पहले का ट्रेंड देखें तो बजट 2020 आने से पहले बाजार में 1.6 फीसदी की गिरावट देखने को मिली थी। जबकि 2017 से जुलाई 2019 के बीच जितने भी बजट आए उससे पहले शेयर बाजार तेज रहा था। इसमें भी खास बात यह है कि 2017 को पहली बार एक फरवरी को बजट पेश हुआ था और उससे एक हफ्ता पहले बाजार में 2.3 फीस...

Budget 2021 वाले दिन इतनी चुकानी होगी पेट्रोल और डीजल की कीमत, जानिए कितने हुए दाम https://ift.tt/2YtNGNj नई दिल्ली। आज देश का बजट पेश होने वाला है, जिससे देश को काफी उम्मीदें हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि कोरोना वायरस के साथ पेट्रोल और डीजल की कीमत ने आम लोगों के बजट को काफी बिगाड़ कर रख दिया है। जनवरी के महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2.50 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा हो चुका है। वैसे यह लगातार 5 वां दिन है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। जानकारों की मानें तो देश में फ्यूल की कीमत में इजाफा होने के आसार हैं। यह भी पढ़ेंः- Budget 2021 : वित्त मंत्री सीतारमण की अग्निपरीक्षा आज, उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है देश पेट्रोल की कीमत में स्थिरता आईओसीएल से मिली जानकारी के अनुसार देश के चारों महानगरों में पेट्रोल की कीमत में लगातार पांच दिनों से स्थिरता दिखाई दे रही है। उससे पहले पेट्रोल की कीमत में नियमित अंतराल में तेजी देखने को मिल रही थी। जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत देश के चारों महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में क्रमश: 86.30 रु...

Budget 2021 : वित्त मंत्री सीतारमण की अग्निपरीक्षा आज, उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है देश https://ift.tt/39AoLhn नई दिल्ली। आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट 2021 पेश करेंगी। वैसे सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे के दौरान सरकार ने बजट की कुछ झलकियां दिखला दी थीं। वैसे यह बजट निर्मला सीतारमण के किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगा। यह बजट खास इसलिए भी है, क्योंकि कोविड काल के दौरान आ रहा है। ऐसे में देश के प्रत्येक सेक्टर, हरेक व्यक्ति को काफी उम्मीदें हैं। वहीं इस बार बजट में आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, जब बजट को प्रिंट नहीं किया गया है। सभी को सांसदों को इसकी सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी। यहां देखें देश का बजट वित्त मंत्री सुबह 11 बजे लोकसभा में अपना बजट भाषण शुरू करेंगी। बजट लोकसभा टीवी पर लाइव देखा सकेगा। इसके अलावा पीआईबी की ऑफिशियल वेबसाइट pib.gov.in और https://ift.tt/2ISTxT7 पर भी बजट भाषण को देखा जा सकता है। इसके अलावा आप पीआईबी, लोकसभा चैनल और डीडी न्यूज समेत अन्य सरकारी चैनलों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बजट भाषण को सुन सकते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरक...

Union Budget 2021 : जानें कब और कितने बजे शुरू होगी निर्मला सीतारमण की परीक्षा? https://ift.tt/3r8jbZr नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में तीसरी बार केंद्रीय बजट 2021पेश करेंगी। यह देश का पहला पोस्ट-कोरोना वायरस महामारी बजट है। सभी की निगाहें केंद्र पर हैं कि इस बार केंद्र सरकार इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए किस तरह के कदम उठाती है। सुबह 11 बजे शुरू होगा बजट भाषण वित्त मंत्री सुबह 11 बजे लोकसभा में अपना बजट भाषण शुरू करेंगी। बजट लोकसभा टीवी पर लाइव देखा सकेगा। इसके अलावा पीआईबी की ऑफिशियल वेबसाइट pib.gov.in और https://ift.tt/2ISTxT7 पर भी बजट भाषण को देखा जा सकता है। इसके अलावा आप पीआईबी, लोकसभा चैनल और डीडी न्यूज समेत अन्य सरकारी चैनलों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बजट भाषण को सुन सकते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का आठवां बजट संसद में पेश होने के बाद भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.indiabudget.gov.in से पूरे बजट डॉक्यूमेंट को डाउनलोड किया जा सकता है। यह भी पढ़ेंः- बजट से पहले देश की इन बड़ी कंपनियों को 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान दो फेज ...

एक फरवरी से पूरी क्षमता से चलेंगे सिनेमाघर, जानिए इन नियमों का करना होगा पालन https://ift.tt/3cqm3g1 नई दिल्ली। कोरोना के कारण प्रभावित चल रहा सिनेमाघरों का बिजनेस अब फिर पटरी पर लौटेगा। देश भर में पूरी क्षमता के साथ सिनेमाघरों के संचालन को मंजूरी मिली है। एक फरवरी से 100 फीसदी सीटें भरकर सिनेमाघरों का संचालन हो सकता है। गृहमंत्रालय की मंजूरी के बाद रविवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। सिनेमाघरों को इस दौरान कोविड 19 प्रोटोकॉल का पूरी सख्ती से पालन करना होगा। एंट्री प्वाइंट पर थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य है। दो शो के बीच कुछ गैप रहेगा, जिससे आने और जाने वालों के बीच सोशल डिस्टैंसिंग का पालन हो सके। यह भी पढ़ेंः- बजट से पहले देश की इन बड़ी कंपनियों को 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान जितनी सीटें, उतने लोग केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने रविवार को अपने आवास पर फिल्म स्क्रीनिंग से जुड़ी नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (एसओपी) के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, एक फरवरी से सारे सिनेमाघर में जितनी सीटें हैं, उतने लोग सिनेमा का आनंद ले स...

बजट से पहले देश की इन बड़ी कंपनियों को 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान https://ift.tt/2L5cGaz नई दिल्ली। यूनियन बजट 2021 आने से पहले देश की बड़ी कंपनियों को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। सबसे ज्यादा नुकसान रिलायंस इंडस्ट्रीज और टीसीएस को हुआ है। उसके बाद देश की बाकी कंपनियों को भी नुकसान झेलना पड़ा है। सिर्फ आईसीआईसीआई कंपनी को ही फायदा हुआ है। आइए आपको भी बताते हैं कंपनियों किस तरह का नुकसान हुआ है। यह भी पढ़ेंः- मोदी काल में बजट से पहले कितना महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल, जानिए कब कितनी बढ़ी कीमत शेयर बाजार में गिरावट आने से कंपनियों को नुकसान वास्तव में बीते सप्ताह शेयर बाजार में भारी गिरावट आने से देश की कंपनियों के मार्केट कैप में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आंकड़ों के अनुसार सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से 9 कंपनियों के मार्केट कैप में बीते सप्ताह 3,96,629.40 करोड़ रुपए की भारी गिरावट आई। आम बजट से पहले मुनाफावसूली का सिलसिला चलने से बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 2,592.77 अंक या 5.30 प्रतिशत नीचे आया। बाजार में व्यापक रूप से कमजोरी के रुख के बीच रिलायंस इंड...

कोविड काल में सरकार ने दिया आम लोगों को झटका, सब्सिडी में की 32 फीसदी की गिरावट https://ift.tt/3j0WlA2 नई दिल्ली। कोविड-19 महामारी के बीच पिछले साल अप्रैल से नवंबर के दौरान पेट्रोलियम के साथ अन्य मदों पर दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती की गई। खासकर पेट्रोलियम उत्पादों पर दी जाने वाली सब्सिडी में इस दौरान 32 फीसदी तक की कमी देखने को मिली। संसद में शुक्रवार को पेश आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात की जानकारी दी गई। आइए आपको भी बताते हैं कि सरकार की ओर से किस तरह के आंकड़ें पेश किए गए हैं। पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी में भारी गिरावट संसद में शुक्रवार को पेश आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 के पहले आठ महीने में यानी अप्रैल से नवंबर के बीच सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर कुल 20 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। यह इसी अवधि में 2019-20 के दौरान दी गई करीब 30 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी के मुकाबले 32 प्रतिशत कम है। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान में पेट्रोलियम पदार्थों पर 41 हजार करोड़ रुपए सब्सिडी देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन पहले आठ महीने में इसका आधा भी खर्च...

मोदी काल में बजट से पहले कितना महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल, जानिए कब कितनी बढ़ी कीमत https://ift.tt/3ouJ301 नई दिल्ली। भले ही लगातार चार दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा हो, लेकिन बजट वाले दिन से एक महीना पहले पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2.50 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। 2017 के मध्य से मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में रोजाना बदलाव का प्रावधान किया था। तब से लेकर अब 2021 में सरकार पांचवां बजट पेश करेगी ( 2019 में सरकार का अंतरिम बजट भी शामिल ) जिस दौरान सिर्फ एक बार ही ऐसा मौका देखने को मिला है, जब बजट से पहले वाले महीने में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए थे। वो महीना था जून 2019 का। तब देश में लोकसभा चुनाव का माहौल था। ऑयल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमत में कटौती कर रही थी। आइए आपको भी बताते हैं कि जब से पेट्रोल और डीजल की कीमत में रोजाना बदलाव हुए हैं, उसके बाद से कौन साल के बजट से पहले पेट्रोल और डीजल महंगा एवं सस्ता हुआ है। फरवरी बजट से पहले महंगा होता है पेट्रोल और डीजल खास बात तो यह है 2021 के बजट को मिलाकर पांच...

सरकार दे सकती है पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, DA में 4 फीसदी बढ़ोत्तरी की संभावना https://ift.tt/3j3znIQ नई दिल्ली। कोरोना काल के दौरान खराब अर्थव्यवस्था के चलते सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर पिछले साल रोक लगा दी थी। साथ ही पिछले बकाये का भी भुगतान नहीं हो पाया था। मगर आने वाले दिनाों में सरकार पेंशनर्स और कर्मचारियों को खुशियों की सौगात दे सकती है। मीउिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महंगाई भत्ते यानी डीए में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी की जा सकती है। इसका लाभ जुलाई 2021 से मिल सकता है। इस समय केंद्रीय कर्मचारियों को 17 फीसदी डीए मिल रहा है। इसमें बढ़ोत्तरी होने पर ये 21 फीसदी हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग के सुझावों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले यात्रा भत्ता में भी 8 फीसदी बढ़ोत्तरी की संभावना है। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 61 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। दावा किया जा रहा है कि सरकार जनवरी-जून 2021 के लिए बढ़ा हुआ डीए होली से पहले दे सकती है। हालांकि इन सबके बारे में अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। ये हो सकते हैं बदलाव डीए और य...

Bitcoin जैसी क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने की तैयारी में केन्द्र सरकार, बजट सत्र में लाएगी बिल https://ift.tt/39tphO6 इस समय बिटकॉइन डिजिटल करेंसी यानि क्रिप्टोकरेंसी के रूप में पूरी दुनिया में छाया हुआ है। वहीं भारत सरकार बिटकॉइन सहित अन्य क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने जा रही है। इसके लिए केन्द्र सरकार ने संसद में इसी बजट सत्र में एक विधेयक लाएगी। इस विधेयक के पारित होने के बाद क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंधप लगा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इससे संबंधित एक विधेयक को संसद के पटल पर सूचीबद्ध किया गया है। यह विधेयक इसी बजट सत्र में पारित किया जाएगा। इसके बाद बिटकॉइन पर बैन लग जाएगा। बताया जा रहा है कि इससे संबंधित बिल दो साल पहले ही तैयार हो गया था। इसके अलावा बताया जा रहा है कि सरकार रुपए की डिजिटल करेंसी भी लाने पर भी विचार कर रही है। खुद की क्रिप्टोकरेंसी लाएगी सरकार बता दें कि बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया है। सरकार ने इस बजट सत्र के लिए भारत में सभी क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉइन, ईथर, रिपल और अन्य को प्रतिबंधित करने के लिए एक बिल लिस्ट किया है। साथ ही सरकार खुद की क्रिप्टोकरेंसी ...

Saral Pension Scheme: मासिक पेंशन के साथ एक्सट्रा बोनस पाने का मौका, मृत्यु के बाद भी परिवार को मिलेगी रकम https://ift.tt/2MF78DS नई दिल्ली। रिटायरमेंट के बाद एवं बुढ़ापे में पैसों की तंगी से न जूझना पड़े इसके लिए अभी से निवेश बेहद जरूरी है। इसके अलावा अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इंश्योरेंस प्लान लेना भी उतना ही जरूरी है। 1 अप्रैल से बीमा नियामक IRDAI ने बीमा कंपनियों को सरल पेंशन योजना लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत न्यूनतम वार्षिकी राशि 1 हजार रुपए होगी। इसके अलावा नई गाइडलाइंस के तहत अब उपभोक्ता पॉलिसी को 6 महीने के बाद किसी भी समय सरेंडर भी कर सकता है। इरडा के इस पहल से अब लोगों के लिए प्लान का चुनाव आसान हो जाएगा। सरल पेंशन योजना के लाभ सरल पेंशन प्लान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जितना पैसा आप निवेश करेंगे, इसमें उतना पैसा मिलने के अलावा जीवनभर एन्युटी का भी लाभ मिलेगा। IRDAI के नए नियमों के तहत एन्युटी की रकम 1 हजार रुपए प्रति महीना, 3 हजार रुपए प्रति तिमाही, 6 हजार रुपए प्रति छमाही व 12 हजार रुपए सालाना होगी। अगर बीमाधारक की मौत हो जाती है तो उसके न...

खाली छत के इस्तेमाल से कमा सकते हैं लाखों, ये बिजनेस प्लान आ सकते हैं काम https://ift.tt/3ox5Iso नई दिल्ली। मार्केट में जाॅब की कमी के चलते ज्यादातर युवा बिजनेस की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन ज्यादा इंवेस्टमेंट के चलते बहुत से लोग चाहकर भी अपना स्टार्ट अप शुरू नहीं कर पाते हैं। अगर आप भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप महज अपने घर की खाली छत के इस्तेमाल से लाखों की कमाई कर सकते हैं। इसमें आप सोलर प्लांट इंस्टाल कराने के अलावा दूसरे कई बिजनेस चला सकते हैं। कई योजनाओं में आपको सरकार की ओर से भी मदद मिलेगी। तो क्या है वो बिजनेस आईडियाज आइए जानते हैं। सोलर प्लांट है बेहतर विकल्प घर की खाली छत पर सोलर प्लांट इंस्टाल कराकर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। आप इससे पैदा होने वाली बिजली को सरकारी या प्राइवेट कंपनी को बेच सकते हैं। इसके अलावा आप कंपनियों को अपने घर की छत सोलर पैनल लगाने के लिए किराए पर भी दे सकते हैं। सरकार की ओर से संचालित सोलर पॉलिसी के जरिए आप अपने एरिया के डिस्काॅम से संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको बिजली बेचने पर यूनिट के हिसाब से रकम...

KCC: महज 4 फीसदी की दर पर किसान ले सकते हैं 2 लाख तक का लोन, ये सुविधाएं भी होंगी शामिल https://ift.tt/3iXIB9m नई दिल्ली। किसानों की स्थिति को सुधारने के मकसद से केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। इस स्कीम से जुड़े लाभार्थियों को किसान क्रेडिट स्कीम (KCC) का भी फायदा मिलता है। इसी के तहत अब योगी सरकार ऐसे 12 लाख लाभार्थियों को केसीसी जारी करने जा रही है। जिसके जरिए किसान किफायती दर पर लोन ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें महज 4 फीसदी ब्याज चुकाना होगा। बाकी का खर्च सरकार उठाएगी। अगर आप भी इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन करना होगा। तो क्या है इसकी प्रक्रिया और किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत, जानें पूरी डिटेल। केसीसी के फायदे किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को खेती के लिए खाद, बीज, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए आसानी से लोन मिल जाता है। केसीसी का फायदा पशुपालन और मछलीपालन के लिए भी मिलता है। इसमें 2 लाख रुपए तक का कर्ज मिल सकेगा। योजना से जुड़ी अहम बातें 1.स्कीम के तहत आवेदन के लिए आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 75 साल होनी चाहिए। 2.अगर किसा...

Economic Survey 2021: लोकसभा में पेश हुआ आर्थिक सर्वेक्षण, जानिए सर्वे की प्रमुख बातें https://ift.tt/3cmX9hy नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया । इस साल का आर्थिक सर्वे देश के कोरोना योद्धाओं को समर्पित है। सर्वेक्षण के कवर में डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की तस्वीर है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन (Chief Economic adviser) ने आर्थिक सर्वेक्षण के पेश होने के बाद कहा कि इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी ग्रोथ चीन से भी ज्यादा रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी -7.5 फीसदी रह सकती है लेकिन वित्त वर्ष 2022 में यह 11 फीसदी रह सकती है। उन्होंने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था वी शेप रिकवरी की ओर बढ़ रही है। बजट 2021ः इस बार राहत पैकेज की तर्ज पर हो सकता है बजट, पीएम मोदी ने दिए बड़े संकेत तैयार है अर्थव्यवस्था का रोडमैप सर्वेक्षण में भारतीय अर्थव्यवस्था का रोडमैप भी तैयार किया गया है। साथ ही, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने के लिए कई बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें आर्थिक विकास की र...

Budget 2021: टैक्स में राहत की उम्मीद कम, ये है इसके पीछे की बड़ी वजह https://ift.tt/3afCdGz नई दिल्ली। हर साल आम बजट के पेश होते ही लोगों की उत्सुकता टैक्स स्लैब के बारे में जानने की होती है। क्योंकि टैक्स में किए गए फेरबदल से ही जनता की पाॅकेट पर पड़ने वाले बोझ का वजन तय होता है। पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स धारकों को बड़ी राहत नहीं दी थी। इस वित्त वर्ष 2021-22 भी एक्सपर्ट्स कुछ वैसी ही उम्मीद कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक औद्योगिक क्षेत्र में कोरोना काल के दौरान की गई राहत पैकेज की घोषणाओं और आम आदमी को दी गई छूट को देखते हुए टैक्स स्लैब में बहुत ज्यादा फेरबदल की संभावना नहीं है। ऐसे में 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से नागरिकों को राहत की कम ही उम्मीद है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार वेतनभोगी और मध्‍यवर्गीय परिवारों को आयकर कानून की धारा80सी और 80डी के तहत थोड़ी छूट दे सकती है। ऐसे में छूट की सीमा को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख या 3 लाख रुपए तक किया जा सकता है। कोरोना काल के खतरे को देखते हुए काफी समय से हेल्‍थ इंश्‍योरेंस प्रीमियम की सीमा को 25,0...

Budget 2021: नए ऐलान से रेलवे की बढ़ सकती है रफ्तार, सर्वाधिक आंवटन राशि मिलने की संभावना https://ift.tt/3adVl7I नई दिल्ली। कोरोना काल के दौरान रेलवे ने अपनी प्रणाली में कई बदलाव किए। जिसके चलते कई नए रिकाॅर्ड भी बनें। ऐसे में रेल नेटवर्क को विस्तार देने के लिए बजट में सरकार विशेष प्रावधान रख सकती है। सूत्रों के मुताबिक देश में बुलेट ट्रेन चलवाने से लेकर हाई स्पीड रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए वित्त मंत्री रेलवे के लिए सर्वाधिक आवंटन राशि की घोषणा कर सकती हैं। चूंकि प्रस्तावित प्लान में वाराणसी-पटना, अमृतसर-जम्मू और पटना-गुवाहाटी रूट के लिए भी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का जिक्र है। ऐसे रेलवे की निगाहें 1 फरवरी को संसद में पेश होने वाले बजट पर टिकी हुई है। मालूम हो कि पिछले साल दिसंबर में रेल मंत्रालय ने अपनी रणनीति के लिए नेशनल रेल प्लान 2024 जारी किया था। इसमें रेलवे के इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षमता और मॉडल शेयर को बढ़ाने के बारे में जानकारी दी गई थी। योजना के तहत इसे साल 2021 के आरंभ तक अंतिम रूप दिया जाना था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है वित्त वर्ष साल 2021-22 के लिए रेलवे को विक...

Door Step Delivery : राशन के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, लाभार्थी के घर सीधे पहुंचेगा अनाज https://ift.tt/2M2DSqZ नई दिल्ली। जरूरतमंदों को किफायती दाम में अनाज उपलब्ध कराने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम चलाई जा रही है। ऐसे में लाभार्थी किसी भी राज्य में रहकर ये सुविधा ले सकता है। स्कीम को लोगों के लिए ज्यादा सुगम बनाने के लिए अब अनाज की सीधे होम डिलीवरी की जाएगी। केजरीवाल सरकार के डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस के तहत अब दिल्लीवासियों कोे राशन केंद्र पर लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुविधा मार्च से लागू होगी। कोरोना काल के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस शुरू करने के बारे में कहा था। गणतंत्र दिवस के भाषण में उन्होंने दोबारा जिक्र किया। राशन केंद्र पर होने वाली धांधली को रोकने और लाभार्थी तक सीधे अनाज पहुंचाने के मकसद से इस सर्विस को शुरू किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि उन्हें पिछले कुछ समय से ऐसी शिकायतें मिल रही थीं, जिनमें राशन केंद्र संचालक की ओर से बदत्तमीजी करने एवं दुकान समय पर न खोलने आदि चीजें शामिल थीं। ऐसे में सरकार ने ग...

Budget 2021: सरकारी कंपनियों के निजीकरण नीति को मिली मंजूरी, बजट में मिलेगी पूरी जानकारी https://ift.tt/3qU8CsI Budget 2021 कोरोना महामारी के बीच 1 फरवरी को आने वाला बजट बेहद अहम है। इस बजट से आम लोगों को काफी राहत की उम्मीद है। सरकार देश कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई तरह की घोषणाएं कर सकती है। वहीं बजट के आने के पहले केंद्रीय कैबिनेट ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSU) के लिए निजीकरण नीतियों का रास्ता भी साफ कर दिया है। बजट में इसके बारे में सारी जानकारी बताई जा सकती है। मोदी सरकार के बजट में मिल सकती है कई सौगातें, सिंधिया ने बढ़ाई यह उम्मीदें मिली जानकारी के मुताबिक, स्ट्रैटेजिक और नॉन-स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में सरकार की मालिकाना हक वाली ईकाईयों का रोडमैप इसी नीति के आधार पर तैयार होगा। इसे लेकर बुधवार को एक कैबिनेट बैठक भी आयोजित की गई थी। इस बैठक में शामिल दो वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने इससे जुड़ी कुछ बातें मीडिया से साझा की । उन्होंने बताया कि निजीकरण नीतियों के बारे पूरी जानकारी वित्त मंत्री के बजट भाषण में होगा। अधिकारी ने बताया कि मई 2020 में जिस आत्मनिर्भर ...

Budget 2021: पहले मंदी और फिर कोरोना संकट, क्या यह बजट रियल एस्टेट सेक्टर को दे सकेगा संजीवनी, जानिए क्या हैं उम्मीदें https://ift.tt/3aaa0kq Budget 2021 देश का आम बजट आने में चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। इस बार का बजट देश और देश की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कोरोना संकट के कारण कृषि को छोड़कर लगभग सभी सेक्टर्स में मंदी का माहौल चल रहा है। ऐसे में बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए यह बजट सभी सेक्टर के लिए बहुत मायने रखता है। आइए जानते हैं कि इस बार के बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या खास घोषणाएं हो सकती हैं। Read More: बजट में हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी कटौती का मिल सकता है बूस्टर डोज विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को राहत जरूर दी जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक, 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में रियल स्‍टेट सेक्‍टर को Capital Gains Tax में छूट दी जा सकती है। आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए भी योजनाओं पर विचार किया गया है। दिवालिया हो चुके प्रोजेक्ट को भी राहत मिलने की उम्‍मीद है। Read More: बजट में व्य...

जिन कृषि कानूनों पर किसान काट रहे हैं बवाल, गीता गोपीनाथ ने की जमकर तारीफ https://ift.tt/3qW7EMF नई दिल्ली। जिन नए कृषि कानूनों को देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा जमाए बैठा है उन्हीं कानूनों को आईएमएफ की प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने किसानों के लिए बेहतर बताया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से जो कानून बनाए हैं वो किसानों की आय को बढ़ाने सहायक साबित होंगे। आइए आपको भी बताते हैं कि उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर क्या कहा... यह भी पढ़ेंः- साउथ इंडिया के किसानों को खुश करने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, बढ़ जाएगी इनकम कमजोर काश्तकारों की सुरक्षा पर जोर इसके साथ ही गीता गोपीनाथ ने कमजोर किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार की जरूरत है। बुनियादा ढांचा ठीक करने से लेकर कृषि में बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें सुधार किए जाने की जरूरत है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा कि ये कृषि कानून मार्केटिंग को लेकर हैं। यह सभी कानून किसानों के लिए बाजार को और बड़ा कर रहा है।हमारी...

साउथ इंडिया के किसानों को खुश करने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, बढ़ जाएगी इनकम https://ift.tt/3cgKMne नई दिल्ली। भले ही उत्तर भारत के किसान सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हों, लेकिन दक्षिण भारत के किसानों को खुश करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ा कदम उठा लिया है। इससे देश के करीब 12 तटीय राज्यों के लाखों किसानों को काफी फायदा होगा। जानकारी के अनुसार दक्षिण भारत की प्रमुख उपज नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 375 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर इसका मूल्य वर्ष 2020-21 के लिए 10335 रुपए घोषित कर दिया है। यह भी पढ़ेंः- किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार खर्च करने जा रही है 6,850,00,00,000 रुपए नारियल की एमएसपी में इजाफा प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बुधवार को हुई बैठक में नारियल (मिलिंग) का एमएसपी 9960 रुपए से बढ़ाकर 10335 रुपए प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि नारियल का लागत मूल्य 6805 रुपए प्रति क्विंटल है, जिसमें 52 प्रतिशत की ...

Budget 2021: कब और कहां देख सकेंगे निर्मला सीतारमण का बजट भाषण? जानिए सब कुछ https://ift.tt/39mNi9C नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट-2021 पेश करेंगी। इस बार का बजट पूरी तरह से पेपरलेस होगा। बजट 2021 को कैसे देख सकते है LIVE वित्त मंत्री 1 फरवरी को 11 बजे संसद में बजट भाषण शुरू करेंगी। इस बजट को टीवी और मोबाइल दोनों पर देखा जा सकता है। मोबाइल पर देखने के लिए आपको लोकसभा की वेबवाइट https://ift.tt/2YgfoNi पर जाना होगा। वहीं बजट की लाइव स्‍ट्रीमिंग की जाएगी। इसके अलावा यह दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल पर भी देखा जा सकेगा। मोदी काल में बजट से पहले बाजार में सबसे बड़ी गिरावट, निवेशकों के 10 लाख करोड़ डूबे दूरदर्शन और लोकसभा चैनल पर भी इसका प्रसारण होगा।आप इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के यूट्यूब चैनल पर जाकर भी इस बजट को देख सकते हैं। वहीं अगर आपके पास टीवी या फोन नहीं हबो तो आप आकाशावाणी और एफएम चैनलों पर भी बजट को सुन सकते हैं। इस बार का बजट होगा खास बता दें इस बजट में खेती, शिक्षा, विमानन,रेलवे, नौकरी समेत कई क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था में तेजी के लिए कई कदम क...

किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार खर्च करने जा रही है 6,850,00,00,000 रुपए खर्च https://ift.tt/3r12XkV नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि देशभर में 10,000 नए कृषक उत्पादक संगठन यानी एफपीओ बनाने का काम अभियान के तौर पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि एफपीओ की मदद से किसानों को अपनी कृषि उपज का वाजिब दाम मिलेगा और वे महंगी फसलों की खेती के प्रति उनका रुझान बढ़ेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि एफपीओ की मदद से किसानों के लिए नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना सुगम हो जाएगा और उनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का भी फायदा मिल पाएगा। उन्होंने यह बातें लघु कृषक कृषि व्यापार संघ यानी एसएफएसी की 25वीं प्रबंधन बोर्ड एवं 20वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक को संबोधित करते हुए कहीं। यह भी पढ़ेंः- मोदी काल में बजट से पहले बाजार में सबसे बड़ी गिरावट, निवेशकों के 10 लाख करोड़ डूबे 6850 करोड़ रुपए होंगे खर्च उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 10,000 एफपीओ बनाने की योजना पर अभियान के रूप में कार्य कर रही ...

मोदी काल में बजट से पहले बाजार में सबसे बड़ी गिरावट, निवेशकों के 10 लाख करोड़ डूबे https://ift.tt/3ppn0sH नई दिल्ली। बजट ज्यादा दूर नहीं है और शेयर बाजार में बीते चार कारोबारी सत्रों में 2700 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखने को मिल चुकी है। मोदी काल में बजट से एक हफ्ते पहले के कारोबार को देखें तो यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। अगर बात आज की करें तो सेंसेक्स में 900 से ज्यादा अंक टूटा, जबकि निफ्टी 50 में 271 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखने को मिली है। जानकारों की मानें तो बाजार करेक्शन मोड में जा चुका है। आने वाले कारोबारी सत्रों में और गिरावट देखने को मिल सकती हैै। वहीं बजट का भी असर देखने को मिल रहा है। यह भी पढ़ेंः- अपने आशियाने का इंतजार कर रहे लोगों को परेशान कर सकती है यह रिपोर्ट बजट से शेयर बाजार में भारी गिरावट बजट 2021 से पहले शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आ चुकी है। अगर बात आज की करें तो सेंसेक्स 937.66 अंकों की गिरावट के साथ 47409.93 अंकों पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 271.40 अंकों की गिरावट के साथ 13967.50 अंकों पर बंद हुआ। वहीं से...

अपने आशियाने का इंतजार कर रहे लोगों को परेशान कर सकती है यह रिपोर्ट https://ift.tt/3qSW6tG नई दिल्ली। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक की रिपोर्ट दिल्ली एनसीआर में अपने आशियाने का लंगे समय से इंतजार कर रहे लोगों को परेशान कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में 1.2 लाख करोड़ रुपए के कुल 1.9 लाख घर का काम करीब 7 सालों से अटका पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर में 2020 के खत्म होने तक 1,90,120 हाउसिंग प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं हो सका है। इन प्रोजेक्ट्स का काम 2013 या उससे भी पहले शुरू हो चुका था। यह भी पढ़ेंः- यूएन और आईएमएफ का भारतीय जीडीपी को लेकर बड़ा अनुमान, जानिए यहां इन शहरों में भी अटके हुए हैं काम दिल्ली-एनसीआर के बाद दूसरे नंबर पर मुंबई मेट्रोपॉलिटन में सबसे ज्यादा करीब 2,02,145 करोड़ रुपए की लागत के 1,80,250 घर अधूरे पड़े हुए हैं। वहीं सात बड़े शहरों की बात करें तो 2020 के अंत तक इनमें 5,02,340 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का काम अटका पड़ा है। जिनकी कुल कीमत 4,07,005 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। जबकि 2019 के अंत में 5.76 लाख करोड़ घरों वाले 1322 हाउसिंग प्रोजेक...